लाखका जग्गा देखाउँदै हदबन्दी लागेका अरबौंका जग्गा फुुकुवा हुने

काठमाडौं । सरकारले प्रस्ताव गरेको भूमि ऐन पारित भएमा भूमाफियाले कब्जा गर्न बाँकी रहेका सरकारी जग्गादेखि वन जंगलसमेत अतिक्रमण हुने भएका छन् । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हदबन्दी लागेका जग्गाको सट्टामा अर्को कुनै जग्गा दिने प्रावधान राखिएको छ। उक्त ऐन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई हाल राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ। विधेयकमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टादेखि स्थानान्तरणसम्म गर्न पाउने व्यवस्था छ।

भूमि ऐनमा हदबन्दी लागेका जग्गा जोगाउने खालका प्रावधान राख्न ठूला भूमाफियाहरु सफल भएका छन् । २०२१ सालको भूमिसुधार लागू हुँदा उद्योगका नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लुकाएका झापा विर्तामोडको गिरीबन्धु टी स्टेटका संचालक छत्रबहादुर गिरीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै प्रभावमा पारी भूमि ऐनमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रावधान राख्न लगाएका छन्। गिरीबन्धु टी स्टेटको विर्तामोडको जग्गा कट्ठाको ७० लाख मूल्य पर्ने भएकाले घडेरीमा बिक्री गर्नका लागि विघाको १० लाख पर्ने पृथ्वीनगरको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्नका लागि भूमि ऐनमा आफ्नो अनुकूल दफा हाल्न लगाएका छन्। अब उद्योग प्रयोजनका लागि लुकाएका राम्रा जग्गाहरु नराम्रा र कम मूल्यका जग्गासँग साट्न बाटो खुल्ला भएको छ । यसअघि रामकुमार सुब्बा मन्त्री हुँदा छत्रबहादुर गिरीले पृथ्वीनगरको जग्गा सट्टा दिएर विर्तामोडको जग्गा घडेरीमा बिक्री गरी अरबौं कमाउने दाउ गरेका थिए ।

भूमाफियाको समूहले गिरीबन्धु टी स्टेटको विर्तामोडस्थित हदबन्दी लागेको २ सय ८० विघा जग्गा फुकुवा गर्ने चलखेल गर्दै आएको थियो । २०७३ मा प्रधानमन्त्री ओली हुँदै उनको मन्त्रिपरिषदबाट यो काम गराउन छत्रबहादुर गिरीहरू सक्रिय रुपमा लागेका थिए। झापाको पृथ्वीनगरको सस्तो जग्गा सट्टाभर्ना गरी विर्तामोडको महंगो जमिन फिर्ता गर्ने योजनामा भूमाफियाहरूको समूह लागेका थिए । भूमाफियाको समूहले विर्तामोडको कट्ठाको ७० लाख पर्ने जग्गाको साटो पृथ्वीनगरको बिघाको १५ लाखमा पाइने कम मूल्यको जग्गा दिएर फुकुवा गर्न प्रयास गर्दैआएका थिए । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डरले मन्त्रालयले प्रस्ताव नै पठाउनसकेको थिएन । तर अहिले भूमि ऐनमै त्यो ब्यवस्था राख्न लगाएका छन् । छत्र गिरीसहितका भूमाफियाहरुले प्रधानमन्त्री ओली र नेकपालाई नै प्रभावमा पारी ऐनमै उक्त प्रावधान राख्न सफल भएका छन् । त्यतिबेला तत्कालीन भूमिसुधार सचिव लोकदर्शन रेग्मी(हालका मुख्यसचिव)को अडानले उक्त जग्गा सट्टापट्टा रोकिएको थियो । २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू हुँदा हदबन्दी लागेको छत्रबहादुर गिरीलगायतका गिरीहरूले उक्त जग्गा चिया उद्योगको प्रयोजनका लागि लुकाएर राखेका थिए ।

उद्योग प्रयोजनका लागि दिएको विर्तामोडको उक्त जग्गा प्रतिकठ्ठा ७० लाख रुपैयाँ पर्छ । तर यो ७० लाख कट्ठा पर्ने जग्गाको साटो पृथ्वीनगरको बिघाको १५ लाख पर्ने जग्गा किनेर सट्टाभर्ना गर्न पाउने ब्यवस्था ऐनमै राख्न सफल भएका छन् । ऐन निर्माणमा भूमाफियाको चलखेल पुष्टी भएको छ । करीब रु. ३० अर्बको जग्गामा दुई तीन अर्ब रुपैयाँ घुस प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै दिएर ऐनमा उक्त प्रावधान राखिएको चर्चा छ । कठ्ठाको ७० लाख रुपैयाँको विर्तामोडको जग्गामा चियाबारी छ । गिरीबन्धुले उक्त चियाबारी फाँडेर जग्गा प्लटिङ गरी टाउन प्लानिङ गर्ने योजना अनुरुप हदबन्दी लागेको जग्गाको साटो अन्तको सस्तो जग्गा दिनेगरी ऐनमै ब्यवस्था गरेका छन् । विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रतिकठ्ठा ७० लाखका दरले प्रतिविघा डेढ करोडभन्दा बढी पर्छ । यस हिसाबले २८० विघाको ३० अरब रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने स्थानीयले बताएका छन् ।

तत्कालीन भूमिसुधार सचिव रेग्मी र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख ठाकुर निरौलाले उक्त जग्गा हदबन्दी फुकुवा हुन नसक्ने बुँदागतरुपमा जानकारी दिएका थिए । तर ओलीले हदबन्दी लागेको केही जग्गा बसपार्कलाई दिन मिल्ने तर अर्को जग्गा सट्टाभर्ना दिएर किन फुकुवा गर्न नमिल्ने भनेर सचिव रेग्मीलाई निकै जोड गरेका थिए । तर रेग्मीले मानेनन् । अहिले ओलीले ऐनमै ब्यवस्था गरी उद्योगका नाममा लुकाइएका जग्गाहरु सट्टा भर्ना वा स्थानान्तरण गर्ने ब्यवस्था गरी भूमाफियालाई लाभ पुग्ने ब्यवस्था गरेका छन् ।

२०२१ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले लागू गरेको भूमिसुधार कार्यक्रममा हदबन्दी लागेको जग्गा चिया उद्योग खोल्ने भनी गिरीबन्धु टी स्टेटका संचालकले प्रयोग गर्दैआएका छन् । तर अहिले तीव्र शहरीकरणका कारण विर्तामोडको जग्गाको मूल्य बढेको छ । विर्तामोडमा टाउन प्लानिङ गरी अर्बाैं रुपैयाँ कमाउन सकिने देखेर गिरीबन्धु टी स्टेटका संचालकहरू हदबन्दी फुकुवा गराउन सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहालदेखि शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा पनि दौडधूप गरेका थिए । ओलीले ऐनमै ब्यवस्था गरी नेकपा भूमाफियाको पक्षमा छ भन्ने देखाइदिएका छन् ।