सत्तापक्षीय वडाध्यक्षहरूलाई जोगाउन गृहमन्त्रीको आदेशमा डिएसपीको काज सरुवा

बाँके / नेपालगन्जस्थित एक सहकारी संस्थाको ‘रकम अपचलन’सम्बन्धी मुद्दा प्रभावित पार्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) प्रकाश सापकोटाको राजनीतिक दबाबमा सरुवा गरिएको छ ।

सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडको करोडौँ रकम अपचलन गरेको अभियोगमा जिप्रका बाँकेले वर्तमान र निर्वतमान कार्यसमिति पदाधिकारी तथा कर्मचारी समेत गरी ३५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । ०५१ सालमा स्थापना भएको उक्त सहकारीले ग्राहकबाट संकलन गरेको कुल ५२ करोडभन्दा बढी रकम मध्ये २६ करोड अपचलन गरेको संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट र ३८ करोड अपचलन भएको जिल्ला सहकारी संघको छानविनबाट पुष्टि भइसकेको छ ।

मुद्दाको आवश्यक अनुसन्धानका लागि संस्थाका तत्कालीन उपाध्यक्ष अजयकुमार पाठक र कार्यसमिति सदस्य तथा कर्जा लगानी उपसमिति सदस्य दीपककुमार बर्मा लगायतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनीहरु फरार छन् । पाठक नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ र बर्मा वडा नम्बर १८ का वडाध्यक्ष हुन् ।

सोही मुद्दाको आवश्यक अनुसन्धानका लागि संस्थाका तत्कालीन उपाध्यक्ष अजयकुमार पाठक र कार्यसमिति सदस्य तथा कर्जा लगानी उपसमिति सदस्य दीपककुमार बर्मा लगायतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनीहरु फरार छन् । पाठक नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ र बर्मा वडा नम्बर १८ का वडाध्यक्ष हुन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थानीय नेतासमेत रहेका पाठक र बर्माविरुद्धको मुद्दा प्रभावित पार्न अनुसन्धान अधिकृत रहेका सापकोटाको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको ठाडो आदेशमै काज सरुवा गरिएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उक्त मुद्दाको अनुसन्धानका लागि डिएसपी सापकोटालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको थियो । जिप्रका बाँकेमै दरबन्दीमा रहेका उनलाई राजनीतिक दबाबमा काठमाडौं सरुवा गरिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सिंहदरबारमा सरुवा भएपछि डिएसपी सापकोटा काठमाडौं प्रस्थान गरिसकेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनको ठाउँमा सुरक्षा परिषदमै कार्यरत डिएसपी शिव सिंहलाई पठाउने भएको बुझिएको छ । सिंह जिप्रका बाँकेमा अझै हाजिर भएका छैनन् ।

सहकारी अपचलनको मुद्दाको अनुसन्धान चलिरहेका बेला अनुसन्धान अधिकृतको सरुवा गरिनुले कानुनी शासनको खिल्ली उडाएको नेपालगन्जका बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजका अगुवा बताउँछन् । ‘जनताको करोडौं रकम अपचलन गर्ने ब्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोज्दा प्रहरी अधिकृतको सरुवा गरिएको छ, यो घटनाले अन्यायमा परेका सहकारी पीडित जनतालाई थप पीडा दिएको छ । ’

कसैको दबाब र प्रभावमा नपरेर सहकारी अपचलन मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेका डिएसपी सापकोटाको राजनीतिक दबाबमा सरुवा गर्नुले प्रहरीको काम गर्ने मनोबल कमजोर बनाएको उनका सहकर्मी बताउँछन् । ‘कानुन भन्दामाथि कोही हुन सक्दैन भन्ने गरिन्छ, तर हाम्रो यहाँ त वडाध्यक्षलाई जोगाउन डिएसपीकै सरुवा गरियो,’ एक जुनियर प्रहरी अधिकृतले भने ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख वीरबहादुर ओलीले डिएसपी सापकोटाको एक्कासी काज सरुवा भएको बताए । सापकोटाको ठाउँमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमै कार्यरत शिव सिंह आउन लागेको कुरा मात्रै आफुले थाहा पाएको एसपी ओलीले सुनाए । ‘किन र के कारणले उहाँको सरुवा भयो, यसबारेमा मलाई केही थाहा छैन,’ उनले अनविज्ञता प्रकट गर्दै भने । डिएसपीको सरुवा प्रकरणले चर्चित सहकारी अपचलन मुद्दा प्रभावित हुनेमा पीडितहरुको चिन्ता छ । मुद्दा प्रभावित होला त ? भन्ने नागरिकको जिज्ञासामा एसपी ओलीले भने, ‘जो आएपनि कानुन बमोजिम गर्ने हो, मुद्दा प्रभावित हुँदैन ।’ प्रहरी नजरमा फरार रहे पनि वडाध्यक्ष बर्मा नेपालगन्जमै निर्वाध रुपले घुमिरहेको प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन् ।

(ठगीमा संलग्न नेकपाका स्थानीय नेताद्वय दीपक बर्मा र अजय पाठक)

रकम अपचलन गरेको अभियोगमा जिप्रकाले ३५ जनाविरुद्ध गत साउन ३० गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो । मुद्दा दर्ता भएसँगै पक्राउ पर्ने सुईको पाएपछि वडाध्यक्ष पाठक र बर्मा मोबाइल अफ गरेर केही समयसम्म नेपालगन्जमै बसेका थिए । प्रहरीको उच्च तहबाट नै पक्राउ नगर्न निर्देशन आएका कारण सादा पोशाकका प्रहरीले पाठक र बर्मालाई निगरानीमा मात्रै राख्ने गरेका थिए । वडाध्यक्ष पाठक र बर्मा भारतमा रहेका आफन्त कहाँ लुकेर बस्ने गरेको स्रोतको भनाई छ । बेला–बेलामा नेपालगन्ज आएर बर्माले गोप्य राजनीतिक भेटघाट गर्ने गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । दुबै जनाले मुद्दा प्रभावित गर्न यतिखेर चौतर्फी रुपमा लविङ गरिरहेका छन् । सहकारी संस्थाका अधिकांश पीडितले भने आफूहरुको रकम अपचलन गर्ने जो सुकै ब्यक्तिलाई पनि हँदै सम्मको कानुनी सजाय र रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार रकम अपचलन मुद्दामा कुल ३५ जना मध्ये अहिले ६ जना मात्र नियन्त्रणमा रहेका छन् । मुख्य अभियुक्त रहेका सहकारीका बैंक प्रबन्धक एवम् वडाध्यक्ष पाठकका दाई अरुणकुमार, सहायक प्रबन्धक गंगाधर सुवेदी, सिइओ गोपाल भण्डारी, लेखा समिति सदस्यद्वय स्थिरमणि बज्राचार्य र ओमप्रकाश चौधरी तथा उपसहायक बलराम यादव हिरासतमा छन् । उनीहरु विरुद्ध अदालतबाट तेस्रो पटक म्याद थपिएको छ ।

‘सहकारीको वर्तमान र निर्वतमान कार्यसमिति पदाधिकारी र कर्मचारी गरी ३५ जनाविरुद्द मुद्धा दर्ता भएको छ, त्यसमध्ये ६ जना हाम्रो नियन्त्रणमा आइसकेका छन् र २ जना आरोपीको मृत्यु नै भइसकेको छ,’ मुद्दा शाखा एक अधिकृतले भने । उक्त मुद्दाका २७ जना आरोपी फरार रहेको जिप्रका बाँकेले जनाएको छ । कार्यालयले सहकारी पीडितसँग एक साताअघि जाहेरी मागेको थियो । अहिलेसम्म करिव ७ करोड बराबरको बिगो दाबी गरेर एक सयभन्दा बढी पीडितले जाहेरी दर्ता गराइसकेका छन् । सहकारी ऐन २०७४ अन्तर्गत सहकारी रकम अपचलन मुद्दामा १० करोड भन्दाबढी अपचलन भएको ठहर भएमा विगो भराई विगो बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था छ ।