आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा सरकारले कूल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जुन बजेट मध्ये राजस्वबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख, वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड ८२ लाख र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ७२ अर्ब जुटाउने लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये पुँजीगत खर्च ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड, चालूतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

तर, सरकारले आर्थिक वर्षको मध्यावधी समीक्षामार्फत् बजेटको लक्ष्यलाई संशोधन गरेर ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट तय गरेको थियो । जसमा चालू खर्च सात खर्ब ९८ अर्ब ४४ करोड ६ लाख र पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सक्ने बताइएको छ । यो विवरण आधिकारिक भएपनि यो संसदबाट पारित विषय भने होईन । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्ने बेलामा संशोधित अनुमान पनि संसदमा प्रवेश भने गराईएको हुन्छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष सकिएपछि समीक्षात्मक रुपमा तयार पारेको विवरणमा भिन्न भिन्न तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि एकातिर अन्योलता छाएको छ भने अर्काे तिर सरकारको केही दिन बजेटरी विवरण बन्द गर्नुको नियत समेत स्पष्ट भएको छ । दैनिक बजेटरी विवरण सार्वजनिक गरिएको भए यथार्थ जे हो त्यो आफैं देख्न सकिन्थो । तर, यसमा धेरै तलमाथि गर्न खोज्दा साउन ६ गते प्रकाशित गरिएको महालेखा नियन्त्रकको अर्थिक वर्ष २०७५र७६ को प्राप्ती तथा खर्चको प्रारम्भिक विवरणको राजश्व शीर्षकमा १ खर्बभन्दा धेरै र पुँजीगत खर्चमा १ अर्ब भन्दा धेरै विवरण फरक परेको छ । सो विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ । सोही दिनको अँग्रेजी भर्सनमा तयार पारिएको विवरण अनुसार पुँजीगत खर्च २ खर्ब ३९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । राजश्व तर्फ नेपालीमा लेखिएको विवरणमा ८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको उल्लेख छ भने अँग्र्रेजीमा लेखिएको विवरणमा ७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको उल्लेख छ । जानकारहरु यो अघिल्लो वर्षको बचतलाई समेत जोडेर राजश्व शीर्षकमा राखिएको बताउँछन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको स्वचालित प्रविधिमा विवरण प्रस्तुत हुने प्रविधिमा पनि यसरी गलत विवरण प्राप्त हुनुले सरकारमाथि झनै शंका गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तस्वीरमा अँग्रेजीमा लेखिएको विवरण महालेखाको आन्तरिक प्रतिवेदन हो ।

सरकारले पेश गरेको यो विवरणमा प्रतिशत पनि भिन्न गरिएको छ । अँग्रेजीको भर्सनमा पुँजीगत खर्च जम्मा ७६ प्रतिशतमात्रै भएको उल्लेख छ भने नेपाली भर्सनमा ८७.३८ प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख छ । यो सुरु बजेटको आधारमा हो या त संशोधित बजेटको आधारमा हो भन्ने त लेखिएको छैन । यद्यपि नेपाली भर्सनमा संशोधित बजेटको प्रतिशत लेखेर ८७ पुर्याईएको छ भने अँग्रेजी भर्सनमा सुरु बजेटको विषय उल्लेख गरेर ७६ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको भनिएको छ ।

पूर्व महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्य सुरु बजेटको आधारमा अर्थमन्त्रालयले आफ्नो प्रगति प्रस्तुत गर्ने गरेको बताउँछन् । विवरण भिन्न भएको आधारमा उनी त्यस्तो हो भने त्यो अर्थमन्त्रालयको कमजोरी हो भन्छन् । संशोधित अनुमान र सुरु बजेटको आधारमा भिन्न भिन्न विवरणहरु सार्वजनिक गर्दा त्यसले अन्योलता सिर्जना गर्ने उनले बताए । त्यस्तै, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी दिनेश रेग्मीले त्यस्तो फरक विवरण हुन नहुने भन्दै पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरिएको नेपालीमा लेखिएको विवरण नै आधिकारिक रहेको बताएका छन् । उनले अँग्रेजीमा सार्वजनिक विवरणमा अद्यावधिक नभएको हुनसक्ने भएकोले धेरै प्रगति विवरण भएको नेपालीमा लेखिएको विवरण नै सही रहेको बताए ।

तर, रेग्मीले भनेको अद्यावधिक हुनु अघिको विवरण हो भने त्यसमा उल्लेख गरिएको चालू खर्चको विवरण भने सहि छ । त्यसले पनि यो प्राविधिक त्रुटी र अद्यावधिक गर्न बाँकी विवरण नभई अर्थमन्त्रालयले गरेको चातुर्य निर्णयमान्न सकिन्छ । चालू खर्च तर्फ पनि अँग्रेजीमा लेखिएको विवरणमा ८४.४७ प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ । अर्काे तर्फ नेपालीमा लेखिएको विवरणमा ९१.३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको भनिएको छ । दुई मध्ये एकमा साउन ५ गतेसम्म ७ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भनिएको छ । यो विवरण भने दुबैमा समान रहेको छ । यसरी अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत्को महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पुँजीगत खर्चको विषयमा पेश गरेका दुई फरक फरक विवरणले अर्थमन्त्रालयको दुईथरीको चरित्र स्पष्ट भएको हो ।