काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रक्षार्थ सबैभन्दा अगाडि देखिने उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल पछिल्ला केही दिन सुस्ताएका छन् ।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समझदारीबाट पछि हटे पार्टीभित्र भयंकर दुर्घटना निम्तिने भन्दै चुनौती दिइरहँदा पनि पोखरेलले बोलिरहेका छैनन् ।

पोखरेल ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको स्रोत बताउँछ । पछिल्लो समय निरन्तर प्रचण्डले सहमति पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

यसअघि प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन सम्बन्धमा कुनै प्रसङ्ग निकाल्ना साथ त्यसको प्रतिकारमा उत्रदै आएका पोखरेलले भने ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिएका हुन् ।

यो पर्ख र हेरको नीतिले प्रचण्डले कतिसम्म बोल्न सक्दा रहेछन् र यिनको ईशारा के रहेछ हेरौं भन्ने मनस्थिति बनाएको हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ ।

प्रचण्ड र ओलीबीच तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच गत वर्ष जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुँदा ‘आलोपालो’ सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको दावी प्रचण्डले गर्दै आएका छन् ।

नेता पोखरेलले भने ओलीले नै पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने दावी गर्दै आइरहेका छन् । यो दावीबीच नेकपाभित्र गुट उपगुट चलायमान भएको बुझिन्छ ।

आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भए पनि त्यो साढे दुई वर्षको अवधिका लागि हुने गर्दछ । तर ओलीले सत्ता सम्हालेको एक वर्ष पुगे लगत्तै निरन्तर प्रचण्डले यो विषयलाई समय समयमा उठाइरहेका छन् ।

ओली शैलीको पार्टीभित्रै आलोचना
प्रचण्डले पटक पटक एउटै विषयलाई उठाउनु पछाडि सत्ता परिवर्तनको संकेतकै रुपमा बुझ्न थालिएको छ । नेकपाभित्रकै नेताहरु ओली शैलीलाई लिएर आक्रान्त छन् ।

ओलीले पार्टीभित्र कार्य विभाजन गर्न नसक्नु र सत्ता पनि राम्रोसंग संचालन गर्न नसक्नुले गर्दा उनी बाहिरमात्र हैन पार्टीभित्र नै आलोचनाको शिकार बनिरहेका छन् ।

ओलीका पक्षमा सीमित नेताहरु बाहेक कोही पनि छैनन् । सत्ताभित्र रहेका ईश्वर पोखरेलले मात्र ओलीको बिँडो थामिरहेका छन् । त्यसैगरी पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले ओलीको काँध थापे पनि पौडेल आफै सामाजिक रुपमा आलोचित पात्र बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको सरकारी जग्गा खरीद गरी चर्चामा आएका पौडेललाई सामाजिक रुपमा बहिस्कार गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा उनी खुलेर कार्यक्रमहरुमा गइरहेका पनि छैनन् ।

ओलीलाई सरकारका प्रवक्ता एवं संचार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि धोका दिइरहेको तीतो यथार्थ छर्लङ्ग छ । ओली आफू पनि तीतो बोल्ने अनि बाँस्कोटालाई पनि त्यस्तै संस्कारमा हुर्काइरहेकाले अहिले ओली सरकार नै आलोचित हुन पुगेको छ ।

मर्यादा नराखी प्रधानमन्त्रीले बोलिदिँदा ती शब्दहरु नेपाली समाजमा अपाच्य हुन थालेका छन् । प्रतिपक्षीहरुलाई नगन्ने परिपाटी र आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई दबाएर राख्ने उनको नीति नै उनका लागि हानिकारक बन्दै गइरहेको छ ।

प्रचण्डलाई छिमेकी साथ
ओलीले आफूलाई धोका दिएको बेइजिङले बुझिसकेको छ । त्यसकारण बेइजिङले त्यति वास्ता गरेको छैन । चिनियाँ निकट स्रोतका अनुसार सी चिनफिङ सरकारले ओली सरकारलाई रुचाइरहेको छैन ।

विशेषगरी ओली सरकार युरोपियन युनियनतिर बढी लहसिएका कारण चीन टाढिँदै गएको छ । ओलीले चीनप्रति आफू पूर्ण बफादार भएको बताएकै थिए । तर त्यो बफादारिता उनले प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।

चीनलाई आफ्नो आर्थिक र विकास क्रान्तिमा सहयोग गर्न हात फैलाए पनि त्यो किसिमको व्यवहार ओलीले नदेखाएकोप्रति चीन रुष्ट छ । अहिले चीनले भारतीय सोचबाट हेर्न थालेको पनि बुझिएको छ ।

चीनले सन् १९६० मा तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईबीच भएको नेपाल–चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनमा ओली सरकारले उदासिनता देखाउनुलाई पनि प्रमुख कारक मान्न थालेको छ ।

चीनले आफ्नो बेल्ट एन्ड रोड परियोजनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । तर ओली सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएर पनि गृहकार्यमा भने उदासिनता देखेपछि चीन थप सशंकित बनेको छ ।

चीनलाई ओलीको होलीवाइन प्रकरणदेखि नै आशंका थप बढेको थियो । चीन क्रिष्टियानिटीलाई रुचाउँदैन । ओली क्रिष्टियन भनेपछि हुरुक्क हुन्छन् ।

पछिल्लो समय चिनियाँ एक टोलीले प्रचण्डलाई सत्तामा पुग्नका लागि दवाव दिइरहेको स्रोतको दावी छ । ओली छिमेकी नीति विपरीत गएको आरोप लागिरहँदा अब प्रचण्डले नै सत्ता सम्हाल्नुपर्ने दवाव आइरहेको छ ।

अर्कातिर दिल्ली पनि ओलीको गतिविधिप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेको बुझिन्छ । भाइ–भाइको सम्बन्ध निकै सुमधुर भइरहेको बताइरहँदा ओलीले सन्तोषजनक रुपले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अब दिल्लीले पनि कतै प्रचण्डलाई नै रुचाइरहेको त हैन भन्ने अड्कल काट्न थालिएको छ ।

निष्कर्षः ओली नेतृत्वको सरकारको असफलताले नै प्रचण्डलाई अग्रसर हुन मद्दत गरेको छ । आफ्नै पार्टीभित्र ओलीको चर्को आलोचना नै उनी विकल्पका पात्र बनेका छन् । त्यसैगरी जनमानसमा पनि ओली सरकार आलोचित छ । विभिन्न विधेयक असफल हुनु ओलीका लागि घात र प्रचण्डका लागि फाइदाजनक बनेको छ । साथै मित्रराष्ट्रहरुको सद्भावले प्रचण्डलाई अग्रसर हुन सघाइरहेको छ ।