प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र विस्तार गर्नै लागेका हुन्?

एक, गुठी सम्बन्धी विधेयकको विरोध आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेता र सांसदहरुले गरेकाले उनीहरुको ‘मेख’ मार्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदैछन् भन्ने हल्ला।

दुई, कतिपय मन्त्रीहरुको ‘पर्फमेन्स’ प्रति असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन र विस्तार गर्दैछन् भन्ने चर्चा।

केही महिना अघिदेखि नै प्रम ओलीले छिट्टै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र विस्तार गर्दैछन् भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला पोखरा पुगेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले बिहिबार (५ असार) ‘बजेट पारित भएपछि प्रम ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन वा विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ’ भनिदिएपछि त्यो चर्चा झन् चुलियो।

खासमा संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन सम्बन्धी हल्ला प्रम ओलीप्रति नकारात्मक धारणा राख्नेहरुको हावादारी विश्लेषणको उपज थियो।

‘ओली मुडी छन्, हठी छन्, यस्ता मान्छेले जतिबेला जेपनि निर्णय गरिदिन सक्छन्। गुठी सम्बन्धी विधेयकको विरोध आफ्नै पार्टीबाट भएको झोँक संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेर गरिदिन सक्छन्’ भन्ने हावादारी निष्कर्ष कसैले निकाल्यो। र, त्यसैको आधारमा ‘संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन’ सम्बन्धी हावादारी अनुमान सामाजिक सञ्जालमा ठेलिदियो।

हाम्रो राजनीतिक बजार यस्तो पाखोबारी हो, जहाँ काम लाग्ने बोटविरुवा उम्रिन निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ, मलजल गर्नुपर्छ। तर काम नलाग्ने झारपात चाहिँ सजिलै उम्रिन्छन्, मलजल नै नगरिकनपनि मौलाउँदै फैलिन्छन्।

त्यो हावादारी विश्लेषणपनि त्यसैगरी फैलियो। त्यस्तै हल्लालाई आधार मानेर समाजवका प्रबुद्ध मानिने कतिपय सञ्चारकर्मीले नै ‘प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अनिष्ठ ननिम्त्याउन्’ भन्ने सुझाव दिन भ्याएपछि सर्वसाधारण झन् हावादारी हल्लाको पछाडि लाग्ने नै भए।

हल्ला थियो, हल्ला नै सावित भयो। त्यस्तो अनिष्ठ सोच्ने स्थितिमा प्रम थिएनन्, बरु उनी आश्चर्यजनक रुपमा ‘कुल’ भएर सम्झौताका लागि लालायित छन् भन्ने कुरा बुधबार (४ असार) प्रचण्डसँगको वार्तामा गरेका दुई निर्णयले देखाए।

एक, शुक्रबार (जुन कारण विशेषले स्थगित भयो र शनिबार बस्यो) का लागि केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाउने निर्णय। दुई, पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकासित गर्ने ‘सहमति’।

मंसिरमा नै टुङ्गिएपनि आफ्नै ‘मौन असहमति’ का कारण प्रकाशन हुन नसकेको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न ओलीले गरेको सहमतिले के देखाउँथ्यो भने, हठबाट होइन, सहमति र सम्झौताकै आधारमा अघि बढ्न चाहन्छन् उनी।

‘चाँडै मन्त्रिमण्डल विस्तार र पुनर्गठन हुँदैछ’ भन्ने चर्चा पनि चैत पहिलो सातादेखि चलेको चल्यै छ। तर, त्यो चर्चा पनि हल्लाबाहेक अरु सावित हुन सकेको छैन।

मन्त्रिमण्डल विस्तार वा पुनर्गठन हुन्छ भन्ने चर्चा निरन्तर चल्नुका केही कारण छन्।

एक, १५ फागुनमा पाथिभरा (ताप्लेजुङ) मा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा संस्कृति मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व (मन्त्री) खालि रहनु।

दुई, अपेक्षा गरे अनुरुप केही मन्त्रीहरुको ‘पर्फमेन्स’ सन्तोषजनक नदेखिनु।

सुरुमा राम्रो ‘पर्फमेन्स’ नभएका मन्त्रीहरुको सूचीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल), सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, उद्योगमन्त्री मातृका यादव र कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल रहेको चर्चा थियो।

आन्तरिक राजनीतिमा गृहमन्त्री थापाले नेकपाभित्रै गुट परिवर्तन गरेपछि मन्त्री पदबाट हटाइने सूचीबाट उनको नाम ‘इरेज’ हुन पुग्यो। बाँकीमध्ये यादव र खनाललाई हटाउन प्रचण्डको सम्मति चाहिन्थ्यो, जो तत्कालका लागि सम्भव थिएन। थापा, यादव र खनाललाई नहटाइने भएपछि पण्डित एकजनालाई मात्र हटाउनुको औचित्य थिएन।

यो हप्ता मन्त्रिमण्डल विस्तार र पुनर्गठनको चर्चा चल्नुको मुख्य कारण चाहिँ गुठी सम्बन्धी विधेयक र त्यसले राजधानी काठमाडौँको नेवार समुदायमा सिर्जना गरेको असन्तुष्टि र आन्दोलन थियो।

भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले सो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेकी थिइन्। विधेयक त ल्याइन्। तर त्यसले सिर्जना गरेको स्थितिलाई उनले नियन्त्रणमा लिन सकिनन्। यही कुरालाई आधार बनाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र विस्तारको हल्ला चलेको थियो।

विधेयकले नेवार समुदायको सांस्कृतिक सम्वेदनशीलता बुझ्न नसकेको पक्कै हो। तर, समग्रमा गुठी विधेयक नराम्रो थिएन।

सरकारले ल्याएको विधेयक विरोधी माहोल बन्दै गएपछि र विभिन्न भ्रम सिर्जना हुन थालेपछि राजधानीको नेवार समुदायलाई विश्वासमा लिने जिम्मेवारी राजधानी काठमाडौँको मेयर हुनुको नाताले विद्यासुन्दर शाक्यको थियो। तर, निर्वाचित भएदेखि नै ‘अक्षम’ सावित हुँदै आएका मेयर शाक्यबाट न कसैले त्यस्तो अपेक्षा गरेको थियो, न उनको क्षमता सम्बन्धी सीमाका कारण नै उनले यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्थे।

मेयर शाक्यले नसकेपछि अशान्त बन्दै गएको नेवार समुदायलाई ‘कन्फिडेन्स’ मा लिने दायित्व मन्त्री अर्यालको थियो। तर, उनले पनि यो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सकिनन्।

राजधानीको नेवार समुदायले गुठी विधेयकको विरोध कतिसम्म गर्न थालेको थियो भने, प्रम ओलीप्रति लक्ष्यित गर्दै ‘चप्पल लगाएर काठमाडौँ आयो, यस्तो मान्छेलाई छोरी (राधिका शाक्य) पनि दियौँ, भोट पनि दियौँ, तर अहिले हामीलाई धोका दियो’ भन्ने अभिव्यक्ति आउन थालेका थिए।

त्यसैले, ‘ससुराली समुदायको आक्रोस शान्त पार्न ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्छन्, विस्तार पनि गर्छन्, संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने मन्त्री अर्याललाई हटाउँछन्’ भन्ने एकथरिको अनुमान रह्यो। यस्तो अनुमान गर्नेहरुले ‘गुठी संस्कृति सामन्तवादको अवशेष पनि हो’ भनेको आधारमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई हटाएर त्यो ठाउँमा नेकपाका युवा नेता योगेश भट्टराईलाई ल्याउँछन्’ भन्ने थप अनुमान पनि गरे।

बुधबार (४ असार) बिहानैदेखि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र विस्तारको हल्ला सुरु भएको थियो। तर, साँचो कुरा के थियो भने, अघिल्लो दिन (मंगलबार) रातिदेखि बुधबार बिहान २ बजेसम्म प्रधानमन्त्री ओली मन्त्री बास्कोटासँगै बसेर गुठी विधेयकले सिर्जना गरेको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्दै परामर्श गरिरहेका थिए। आफूलाई मन नपरेपनि लागेको कुरा नपचाइकन भन्ने स्वभावका कारण ओलीले अक्सर मन्त्री बास्कोटाका कुरा सुन्ने गर्छन्।

रातभरि जागा बसेर जोसँग परामर्श लिएका छन्, तिनैलाई भोलि वा पर्सिपल्ट प्रम ओलीले मन्त्रिमण्डलबाट हटाउँछन् भन्ने अनुमानमा सत्यता हुने कुरै थिएन।

जहाँसम्म मन्त्री अर्यालको कुरा हो, नेवार समुदायको आक्रोश शान्त पार्न गुठी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य हुनुपरेपनि ओली विधेयकप्रति नकारात्मक थिएनन्, अहिले पनि छैनन्। उनलाई के लागेको छ भने, ‘विधेयक ठीकै थियो, राम्रै थियो। तर, विरोधीहरुले विधेयकबारे भ्रम फिँजाए, जसका कारण आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता र राजधानीको नेवार समुदायले त्यसलाई विश्वास गरे।’

यस्तो निष्कर्षमा रहेका ओलीले मन्त्री अर्याललाई पनि हटाउने कुरै थिएन। यसै त, मन्त्रिमण्डलमा महिलाको संख्या यथेष्ट नरहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला ओलीले झन् अर्याललाई हटाउने सवालै थिएन।

रह्यो, पोखरा पुगेका (५ असार) नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको ‘मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र विस्तार हुनसक्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति। खासमा यस्तो अभिव्यक्ति प्रचण्डको बाध्यताको उपज थियो। पत्रकारहरुले यसै सम्बन्धमा प्रश्न सोधेपछि उनले त्यस्तो जवाफ दिएका थिए।

प्रचण्ड जहाँ पुगेका थिए, त्यो स्व रवीन्द्र अधिकारीको गृहजिल्लापनि हो। अधिकारीको निधन भएपछि प्रम ओलीले नयाँ पर्यटनमन्त्री चयन गरेका छैनन्। यस्तो स्थितिमा स्थानीय पत्रकारहरुले प्रचण्डलाई सोधे, ‘अधिकारीको निधन भएको पनि चार महिना बित्न लागिसक्यो। अधिकारीको ठाउँमा कसलाई पर्यटन मन्त्री बनाइएला?’

जवाफ दिँदै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘बजेट पारित भएपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन वा विस्तार गर्ने विषयमा प्रम ओलीसँग मेरो छलफल भएको छ। भयो भने बजेट पारित भएपछि होला।’

संसदका दुबै सदनमा बजेट उपरको छलफल जारी छ, जुन अझै केही समय लम्बिन सक्छ। प्रचण्डले भनेको यो तथ्यलाई ध्यान दिने र बजेट पारित हुने समयको हिसाब–किताब गर्ने हो भनेपनि तत्काल मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन हुने सम्भावना देखिँदैन।

‘अध्यक्ष प्रचण्डले सँगसँगै के भन्नुभएको छ भने, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र विस्तार प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो’ नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल भन्छन्, ‘पार्टीभित्र पनि यस विषयमा छलफल भएको छैन। मलाई बाहिर अनुमान गरिएजस्तो छिट्टै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन वा विस्तार हुन्छ भन्ने लाग्दैन।’

प्रम ओलीले असाध्यै विश्वासिला नेता हुनु पौडेल, जोसँग हरेकजसो विषयमा प्रम ओलीले छलफल गरेकै हुन्छन्, राय–सल्लाह लिएकै हुन्छन्। महासचिव पौडेलको कथनबाट पनि सहजै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र विस्तार तत्काल हुँदैन, कुनै हालतमा हुँदैन।