साङ्गठनिक एकता नटुङ्गिँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा वैचारिक झमेला शुरु भएको छ । पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी हुँदै गएको र केपीलाई घेराबन्दीमा परेको महसुस हुन थालेपछि नेकपामा आन्तरिक तनाव बढेको छ । प्रचण्डहरूले बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई अस्वीकार गर्ने र पार्टीलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पुऱ्याउने देखिएपछि केपी ओली तथा उनका समर्थकहरूले ‘जबज’ मर्न नदिन पार्टीभित्र अभियान शुरु गर्ने भएका छन् । ओली पक्षले यसरी बहुदलीय जनवादको पक्षमा वातावरण बनाउने कार्य शुरु गर्ने भएपछि माधव नेपाल पक्ष अप्ठ्यारोमा परेको छ भने प्रचण्डहरूचाहिँ क्रूद्ध बन्न पुगेका छन् ।

गत वर्ष नै टुङ्गो लागिसकेको विषयलाई अहिले आएर केपीले उछाल्नुलाई प्रचण्डले एमालेकरणको प्रयास ठानेका छन् । कतिपयले जबजको मुद्दा उठाएपछि एमालेजति एकीकृत तथा जागृत हुने र त्यसले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा केपी पक्षलाई नै विजयी गराउने विश्लेषण पनि गरेका छन् । राजधानीमा यसै साता आयोजित एक समारोहमा ईश्वर पोखरेलले ‘जबज’ अभियान लिएर आफू कार्यकर्ताबीच जाने घोषणा गरेपछि यो विषयले नेकपाभित्र तरङ्ग पैदा गरेको हो ।

प्राप्त जानकारीअनुसार गत वर्ष माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा बनेको दश सदस्यीय कार्यदलले पार्टीको विचार व्यवस्थापनबारे टुङ्गो लगाएको थियो । वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल, प्रदीप ज्ञवाली, देवेन्द्र पौडेल, देव गुरुङ, रघुजी पन्त र पम्फा भुसाललगायत रहेको कार्यदलले माक्र्सवाद–लेनिवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा ग्रहण गर्ने ठहर गरेको थियो । माओवादी पक्षले भन्ने गरेको एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद तथा माओवादी र एमालेको बहुदलीय जनवाद (जबज) बारे छलफल गर्दै आगामी महाधिवेशनबाट यस विषयको टुङ्गो लगाउने भनिए पनि कार्यदलले यी वैचारिक मुद्दालाई लिएर विवाद नगर्ने सुझाव दिएको थियो ।

त्यस्तै कार्यदलले समाजवादोन्मुख समृद्धिलाई तात्कालिक कार्यदिशा बनाउने र रणनीतिक कार्यदिशाचाहिँ समाजवाद स्थापनालाई बनाउने प्रतिवेदनमा ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनमा जनयुद्धले परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने व्यहोरा पनि अङ्कित छ । यसरी तयार पारिएको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिबाट पारित भई प्रकाशनका निम्ति दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको थियो ।

तर, केपी ओलीले समाजवाद स्थापना गर्ने र जबजको लाइन छोड्ने कुरामा सहमति जनाउन सकेनन् । त्यसैले प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न पनि केपी सहमत भएनन् । सचिवालयबाट समेत पारित भइसकेको प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न केपी सहमत नहुनुलाई अर्को पक्षले अर्थपूर्ण ठानेको छ । अब वैचारिक कारणले नै नेकपाको एकता सङ्कटमा पर्न सक्ने देखिएको छ ।