यसबारे लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले समाजकल्याण परिषद्, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग जबाफ माग्ने भएको छ। ती संस्थाले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरी धर्म प्रचार गरिरहेको दाबी उपसमितिको छ। ‘क्रिस्चियन धर्म प्रचार गर्न संस्थालाई कसरी अनुमति दिइएको छ ? केही आईएनजीओले सबै हिन्दूलाई पादरी बनाउने मिसन लिएर काम गरिरहेका छन्। यस्तो काम गर्न अनुमति दिने निकायलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ’, उपसमितिका संयोजक विरोध खतिवडाले भने। नागरिकले स्वेच्छाले धर्म परिवर्तन गर्न पाउने तर कुनै संस्थाको पैसाको लोभले धर्म परिवर्तन गराउनु कानुनविपरीत रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘यो नेपाल र नेपालीको हितमा छैन। त्यसैले नियन्त्रण हुनुपर्छ।’

उपसमितिले गैरकानुनी रूपमा धर्म प्रचार गर्ने त्यस्ता संस्थालाई अनुमति दिने निकायमाथि कारबाही गर्न राज्य संयन्त्रलाई आग्रह गरेको छ। महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समाजकल्याण परिषद्ले उठाएका विषयमाथि छलफलका क्रममा केही आईएनजीओले धर्म प्रचारमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको पाइएको समितिका सांसदले बताए।

समितिका अनुसार सबै हिन्दूलाई पादरी बनाउने विषय कार्यक्रममै उल्लेख गरी भिजन नेसनल्स नामक आईएएनजीओ २००८ देखि सक्रिय छ। यो आईएनजीओसँग परिषद्ले सन् २०१५/१६ का लागि एक करोड आठ लाख र २०१६/१७ का लागि एक करोड नौ लाखको सम्झौता गरेको थियो।

परिषद्सँग मर्सी तालिम केन्द्र परियोजना स्वीकृतिका लागि पेस गरेको प्रारम्भिक प्रस्तावमा चर्चसँग आबद्ध युवालाई ग्रामीण तथा हिमालय क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रशिक्षित गर्ने, बाइबलकोे ज्ञान फैलाउने तथा स्थानीय चर्चमा नेतृत्व विकास गर्ने, हिमाली जिल्लाका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा अल्पकालीन मोबाइल बाइबल तालिम सञ्चालन गर्न प्रशिक्षक तयार गर्ने उल्लेख छ।

मेरी स्टोप्स इन्टरनेसनल, मर्सी मिसन हिमालयन, टिपर फन्ड बेलायतलगायत आईएनजीओले समाजकल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिई क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरिरहेका छन्।

उक्त संस्थाको २०७१/७२ को प्रगति प्रतिवेदनमा ६ महिने बाइबल तालिमबाट १० जना दीक्षित भएको, घुम्ती बाइबल तालिमबाट तीन सय पास्चरलाई तालिम दिएको उल्लेख छ। संस्थाले तीन जिल्लाका सीमान्तकृत समूहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न २०१३ जुन १४ मा परिषद्सँग पाँच करोड २३ लाख ७० रुपैयाँको परियोजना सम्झौता गरेको थियो।

टियर फन्ड, बेलायतको संस्थागत उद्देश्यमा संसारभरका मानिसलाई गरिबी, पीडा र रोगबाट मुक्ति दिलाउँदै क्रिस्चियन शिक्षा र ज्ञानको प्रचार गर्नेे उल्लेख छ। यो आईएनजीओसँग कार्य गर्ने स्थानीय गैरसरकारी संस्थासँग सन् २०१३ जुलाई १६ मा भएको सम्झौतामा क्रिस्चियनको अस्तित्व कायम गर्न र अनुयायीबीच एकता कायम गर्न क्रिस्चियन कर्मचारी भर्नामा प्रतिबद्ध गराएको पाइएको उल्लेख छ।

परिषद्द्वारा जारी परियोजना सम्झौतासम्बन्धी निर्देशिका २०७१ मा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको परियोजनाको खाता देशीय प्रतिनिधि र एक नेपाली कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतमा सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख छ। परिषद्बाट २६ जुलाई २०१२ मा नेपालका पाँच जिल्लामा सञ्चालन गर्ने गरी स्वीकृत तीन करोड ९० लाख ७५ हजारको ५ वर्षे मेरिनोल फादर एन्ड ब्रदर्स परियोजना सञ्चालनका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोग संस्थाका नाममा खाता नखोली देशीय प्रतिनिधिको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नियम पालना नगर्ने गैरसरकारी संस्थामाथि कारबाही नभएको महालेखाले औंल्याएको छ। आईएनजीओले नेपालको संविधान तथा समाजकल्याण ऐनविपरीत कार्य गरेकोे देखिएकाले त्यस्ता संस्थाको आबद्धता रद्द गर्न महालेखाले सिफारिस गरेको छ।

समााजकल्याण परिषद्का प्रवक्ता शिवकुमार बस्नेतले जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएका ती संस्थाको परिषद्ले कार्यक्रम सम्झौता मात्रै गरेको बताए। धर्म प्रचार गर्ने संस्थाको कार्यक्रम स्वीकृत नगरेको उनको दाबी छ। ‘संस्थाको प्रस्तावना, विधानको उद्देश्य हेरेर मात्रै हामीले विदेशी संस्थाको कार्यक्रम स्वीकृत गरेका छौं। धर्म प्रचार गर्ने संस्थालाई संघसंस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता गर्न मिल्दैन’, उनले अन्नपूर्णसँग भने।

उनका अनुसार विदेशी संघसंस्थाको कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा परिषद्ले शान्तिसुरक्षा, संवेदनशील क्षेत्र र धर्म प्रचारका लागि काम नगर्ने भनेर लिखित सम्झौता गर्दै आएको छ। उनले भने, ‘विदेशी संघसंस्थाले त्यस्ता गतिविधि गरिरहेका छन् भने राज्यका अन्य निकायले पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’