दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाबाट उठाउन बाँकी वक्यौता रकम एक महिनाभित्र असुल गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसदको अर्थ समितिले दूर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाबाट उठाउन बाँकी २ अर्ब ९६ करोड रकम एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै रकम असुल गर्न नसकेमा सेवा प्रदायक संस्थालाई काम नगराउन पनि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिले यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र अर्थ मन्त्रालयसँगको छलफलमा नौ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले पुस मसान्तसम्म २ अर्ब ९६ करोड ८५ हजार बक्यौता रकम असुल गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिएका थिए । एक महिनाभित्र पनि बाँकी रकम उठाउन नसके कम्पनी खारेज गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्न समेत सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, बैठकले एनसेलको पूँजीगत लाभकर असुल गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्चको निर्णय समेत तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको तथ्यांकमा एनसेलले १२ अर्ब ७३ करोड पूँजीगत लाभर उठाउन बाँकी गरेको छ ।

एनसेलले ठूलो मात्रामा पूँजीगत लाभकर छली गर्नुमा सरकारको सम्बन्धित निकाय राजश्व प्रशासन र नियामक अन्य निकायहरु पनि जिम्मेवार रहेको समितिको निष्कर्ष निकालेको छ ।