संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले ३ महिनाभित्र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको टुंगो लाग्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सुनाएका  छन् । उनका अनुसार उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन ‘जी टू जी’ मोडल वार्ता गरेर वा सरकार आफैँले लगानी गर्ने गरी प्रारूप तय गरिनेछ । ‘आयोजना अघि बढाउनका लागि अब पर्खने समय छैन, कतैबाट लगानी ल्याउन सम्भव नभए सरकार आफैँले निर्माण गर्छ,’ उनले भने । 

नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले आयोजना गरेको ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता र औचित्य’ विषयेक पूर्वाधार बहसमा मन्त्री अधिकारीले आयोजना अघि बढाउने विषयमा ढिला भएको भए पनि नरोकिएको जिकिर गरे । निजगढ विमानस्थल निर्माणपूर्वका तयारीका काम अघि बढाउँदा थालनीमा गति लिएको भए पनि रूख काट्ने समय आएपछि व्यक्तिगत रूपमै आक्रमण र विरोध आएको उनले बताए ।

‘अब ठूलो पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्दा कानुनी मान्यता पाएका केही वातावारणसम्बन्धी व्यवस्था निलम्बन नगरी अघि बढ्न कठिन रहेको अनुभव गरे,’ उनले भने । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहने स्थान देशको समग्र विकासलाई हेरेर तय गरिएको र यो उपलब्धमध्ये सबैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको बताए । उनले आयोजनाको आर्थिक, वातावरणीय, स्थानीय, राजनीतिकलगायतका सबै पक्षलाई समन्वय गर्दै र आवश्यक ठाउँमा अध्ययन गर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्दा विरोध कम हुने उल्लेख गरे । ‘मन्त्रालयदेखि आयोजना कार्यालयसम्मले गरेका काम र निर्णयको पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक गर्दा पनि धेरै विषय समाधान हुन्छ,’ उनले भने । 

पूर्वाधार नीतिविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक मात्र नभएर मुलुकको कायापलट गर्न सक्ने ‘गेम चेन्जर’ आयोजना रहेको बताए । उनले आयोजनाको वातावरणीय पक्षलाई लिएर विरोध गर्न आवश्यक नभएको समेत उल्लेख गरे । ‘तर, अध्ययनले सिफारिस गरेका विषयलाई भने निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा वातावरणविद् डा. विकास अधिकारीले भने आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्षलाई अवमूल्यन गर्न नहुने बताए ।