राष्ट्र बैंकले स्रोत नखुलेको भनी रोक्का राखिदिएको व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगमा आएको वैदेशिक लगानी रकम सर्वोच्च अदालतले खोलिदिएको छ ।

उक्त रकम नरोक्न भन्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको मंगलबारको एकल इजलासले ‘सुविधा र सन्तुलन’ को कारण देखाई पुस २४ गतेसम्म खाता सञ्चालनमा अवरोध नगर्न भनेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशपछि सुमार्गीको करिब ८४ करोड (७.५ मिलियन अमेरिकी डलर) रुपैयाँ फुकुवा भएको छ ।

‘उद्योगको खातामा रहेको रकम उसको आवश्यकता र समयतालिकाबमोजिम माग गरेका बखत भुक्तानी दिनू, दिलाउनू र सोसम्बन्धी खाता सञ्चालनमा अर्को आदेश नभएसम्म कुनै अवरोध नगर्नू नगराउनू’ आदेशमा भनिएको छ । यो आदेशअनुसार मुद्दामा पुन: छलफल हुने भए पनि रकम खोलिसकेकाले त्यसको खासैअर्थ नहुने कानुनविद्हरूको भनाइ छ  ।

यसअघि पनि सुमार्गीको अर्को कम्पनी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमका नाममा रोक्का रहेको करिब २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रकम सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाटै फुकुवा भइसकेको छ । अन्तरिम आदेशबाट रकम फुकुवा गरेको सर्वोच्चले मुद्दाको विस्तृत सुनुवाइ र फैसलामा भने तदारुकता देखाएको छैन ।

अब सुमार्गीका कम्पनीहरूमा आएको विदेशी लगानी पूरै फुकुवा भएको छ । मुक्तिश्रीको रोकिएको रकम फुकुवा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत विपक्षी बनाई कम्पनीका तर्फबाट लोकबहादुर अधिकारीले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सुमार्गीका कम्पनीमा आएको उक्त रकमको स्रोत नखुलेको र आवश्यक कागजात पेस नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले करिब ४ वर्षदेखि बैंकको खातामै रकम रोकिदिएको थियो । सुमार्गीका कम्पनीमा विदेशबाट ल्याइसकेको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ र ल्याउन लागिएको रकम अवैध भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । विस्तृत अनुसन्धानका लागि ५ अधिकृतहरू तोकिएका छन् ।

डलर खातामा रहेको रकम नेपाली रुपैयाँमा सार्न खोज्दा बैंकले खाता हाललाई यथास्थितिमा राखिएको भन्ने जानकारी गराएको दाबी कम्पनीको छ ।

त्यस क्रममै बैंकले ‘राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक निर्देशनका लागि अनुरोध गरेकामा निर्देशन नपाएकाले खातामा रहेको रकम यस बैंकमा रहने गराएको’ भनी उल्लेख छ । खातामा रहेको रकम अनिश्चितकालसम्म यथास्थितिमा रहने तर त्यसको कारण नखुलेको भन्दै कम्पनीले अन्तरिम आदेश दिई रकम निकाल्न पाउन माग गरेको थियो ।

कम्पनीले लगानी बोर्डबाट रकम फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि ल्याउन नदिने काम गरेको आरोप लगाएको छ । कर्जामा ऋण ल्याउनेकै हक हुने भन्दै त्यसलाई रोक्नु बैंकिङ कानुनविपरीत हुने उसको दाबी छ । रिट निवेदनमा कतै पनि सम्पत्तिको स्रोतमाथिको वैधता, त्यसमा छानबिन एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयवस्तुका कारण छानबिनले गर्दा रकम बैंकमा रोकिएको विषयवस्तु उल्लेख छैन ।

मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने क्रममा जारी हुनुपर्ने प्रकृतिको आदेश अन्तरिम आदेशमै व्याख्या गरेर विधिशास्त्रीय मान्यता लत्याएको भनी यस प्रकृतिका आदेशको चर्को आलोचना हुने गरेको छ । सुमार्गीका कम्पनीमा कर छली गर्ने भनेर चर्चित टयाक्स हेवन मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सबाट आएको हो । ब्रिटिस भर्जिन आइल्याडन्सको जोधार इन्भेस्टमेन्टलगायत विभिन्न कम्पनीबाट सुमार्गीका कम्पनीमा लगानी ल्याइएको हो  ।

सीजीलाई लाइसेन्स दिनू

सर्वोच्च अदालतले चौधरी ग्रुपको सीजी कम्युनिकेसन प्रालिले पाएको आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको कार्यान्वयन नरोक्न अन्तरिम आदेशजारी गरेको छ  ।

न्यायाधीश दीपकराज जोशीको मंगलबारको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । ‘सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको देखिँदा उक्त अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कुनै कार्य गर्न नरोक्नू, रोक्न नलगाउनू तथा निजलाई कुनै बाधा अवरोध नगर्नू नगराउनू,’ आदेशमा भनिएकोछ । पूर्वाधार नपुगेको भन्दै सीजीलाई प्राधिकरणले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनअनुमति दिने निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र नदिएको जनाएको छ । ‘सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र लिन निवेदन दिएको छ, अनुमति जारी भइसकेको छैन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश हामीकहाँ आइनसकेकाले यसबारे थप टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।’

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अवकाश लिनुभन्दा चार दिनअघि पेसी व्यवस्थापन गरी एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा दूरसञ्चार बजारमा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने मुद्दाको सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश भएको हो ।

परमादेश जारी हुन दिनुपर्ने आदेश एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा दिइएको भन्दै अदालतका कतिपय आदेशको चर्को आलोचना हुने गरेको छ ।

एकपक्षीय सुनुवाइकै आधारमा निवेदकको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीतसमेत हो ।

यो आदेशलगत्तै सीजी टेलिकमले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि द्रुतगतिमा काम अगाडि बढाउने जनाएको छ । ‘सीजी मोबाइल फोरजी प्रविधिमा आधारित हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कम्पनीले हाल नेपाली बजारमा उपलब्ध मोबाइल सेवा गुणस्तरको तुलनामा उच्च गुणस्तरको भ्वाइस र डाटा अत्यधिक सस्तो दरमा उपलब्ध गराउनेछ ।’

मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको पनि जनाएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आइसकेकाले मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि द्रुतगतिमा काम अगाडि बढाउँछौँ,’ चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता मधुसूदन पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत भने, ‘अदालतको आदेशलाई हामी उच्च सम्मान गर्छाैं र सम्बन्धित निकायहरूले पनि आदेशलाई सम्मान गर्दै स्वस्थ प्रतिस्पर्धी वातावरणमा सीजी मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि कर्तव्य पूरा गर्नेछन् भन्ने विश्वास छ ।’

सर्वोच्च अदालतले अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने खरिद, जडान तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने थप लगानीका लागि आवश्यकताअनुसार अनुमति दिनु, दिलाउनु भनी आदेशसमेत दिएको छ । ‘अनुमतिपत्र सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने अन्य सेवा प्रदायक सरह समान हक स्थापित गर्न आवश्यक फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न कानुनबमोजिम जो जे कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने हो, गर्नू गराउनू’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने हकलाई वञ्चित गर्ने गरी लिलाम बढाबढको सूचना निवेदकको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू ।’

दूरसञ्चार प्राधिकरणले ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेका फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमा बिक्री गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचना प्रकाशित भए लगत्तै सीजीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यी तीन ब्यान्डमा बाँकी रहेका फ्रिक्वेन्सीको लिलाम बढाबढमा नियमअनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्रै सहभागी हुन पाउँथे ।

सर्वोच्चले यो मुद्दा किनारा नलागुन्जेलसम्म फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको छ । फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ भए यी ब्यान्डमा रहेका फ्रिक्वेन्सी अरू कम्पनीले लिने र आफूले अनुमतिपत्र पाए पनि मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि फ्रिक्वेन्सी नपाउने भन्दै सीजीले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

२०६९ सालमा प्राधिकरणमा आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि निवेदन दिएको सीजीले उक्त सेवाका लागि अनुमतिपत्र पाएको छैन । सरकारले २०६९ जेठ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अवधारणा ल्याएको हो ।

आधारभूत टेलिफोन सेवाअन्तर्गत आन्तरिक, अन्तरदेशीय, अन्तर्राष्ट्रिय र मोबाइल सेवा पर्छ । यस्तो सेवाको अनुमतिपत्र लिएबापत ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर बुझाउनुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । १० वर्षका लागि हुने अनुमतिको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुने सूचनामा जनाइएको छ ।

सूचनामा आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमति लिन कुनै दूरसञ्चार सेवाको अनुमति प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्ने भन्दै सर्तसमेत राखिएको थियो । यसका लागि निश्चित क्षेत्रमा सीमित ताररहित दूरसञ्चार सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा वा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्राप्त गरेको कम्पनी हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो । सीजीले तत्कालीन अवस्थामा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनामा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रत्येक इलाकामा एउटा एक्सचेन्ज वा बीटीएस स्थापना गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो ।

सीजीले पूर्वाञ्चलका ५ सय ३४ गाविसमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि अनुमतिपत्र पाए पनि सबै इलाकामा पूर्वाधार तयार पारिसकेको थिएन । उसले भिस्याट प्रविधिबाट सेवा सञ्चालनका लागि २०६० मंसिर १७ मा अनुमतिपत्र पाएको थियो ।

आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमति दिनका लागि प्राधिकरणले आहान गरेको सूचनाअनुसार सीजीसहित युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड, स्मार्ट टेलिकमले पनि अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएका थिए । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको सर्तअनुसार स्मार्ट र यूटीएलले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति पाए पनि सीजीले पाएको थिएन ।

२०७४ जेठ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने सर्तलाई खुकुलो पारिदियो । उक्त निर्णयअनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र पाएको कम्पनीले हरेक इलाकामा कम्तीमा एक पूर्वाधार नभए पनि अनुमतिपत्र पाउने र अनुमतिपत्र पाएपछि पूर्वाधार स्थापना गर्न मिल्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयका आधारमा गत फागुनमा सीजीले प्राधिकरणमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न आफ्नो कार्ययोजनासमेत पेस गरेको थियो तर प्राधिकरणले हालसम्म सीजीलाई अनुमतिपत्र दिएको छैन ।

सीजीले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सीबापत २३ करोड ४३ लाख ३७ हजार बुझाउन बाँकी छ । गत वर्ष माघ २२ गते मन्त्रिपरिषद्ले सीजीलाई प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रकम ५ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति दिएको थियो । उक्त बेलामा सीजीले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रकम २९ करोड २९ लाख थियो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयलगत्तै सीजीले पहिलो किस्ताबापत ५ करोड ९८ लाख बुझाएको थियो । यो वर्षको सीजीले माघ मसान्तभित्र बुझाइसक्नुपर्छ । ‘हामी सरकारले दिएको समयतालिकाअनुसार रकम बुझाउँछौँ । आगामी माघ मसान्तभित्रै दोस्रो किस्ता बुझाउने तयारीमा हामी छौँ,’ चौधरी गु्रपका प्रवक्ता पौडेलले भने । आजको कान्तिपुरमा यो समाचार छ ।