/पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकार तयार छः प्रधानमन्त्री ओली

पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकार तयार छः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं , २४ मंसिर – प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले कानुनको सर्वोच्चताविरुद्धका कुनै पनि प्रकारका चुनौति र गतिविधिप्रति सैह्य नहुने बताएका छन् ।

विश्व मानवअधिकार दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले मानवअधिकार उल्लंघन हुन नदिन, मानवअधिकार उल्लघंनका दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाउन पनि उत्तिक्कै सजग रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘यसक्रममा सरकार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगहरु, संयुक्त राष्ट्र संघका निकाय, गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजसँग समन्वय कायम गर्दै अघि बढिरहेको छ,’ शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ ।

मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले द्वन्द्व पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

‘द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका कार्यहरू अघि बढाइने छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘सबैका लागि सबैको लोकतन्त्र । एक क्षेत्रमा मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतन्त्र हाम्रो आस्था, विश्वास, प्रयास र संकल्प हो । त्यहीँ प्राप्त हुन्छ वास्तविक मानव अधिकार ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउँदै सुशासन र विकासको बाटो हुँदै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेका बेला पनि मानवअधिकार दिवसले हामीमा अझ नयाँ उत्साह र उर्जाको सञ्चार गरिरहेको बताएका छन् ।

राजनीतिक अधिकारहरुलाई संविधान, कानुन प्रणाली र संरचनाहरूले सुनिश्चित गरिसकेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीले यतिबेला सरकार आमनागरिकका आर्थिक–सामाजिक अधिकारहरुलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न सुस्पष्ट दृष्टिकोण, नीति र कार्ययोजनाका साथ अघि बढिरहेको बताए।

‘आजको राजनीतिक परिवेशमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा हाम्रो मूल कार्यदिशा संविधानले मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेका सबै प्रकारका मानवअधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्नु नै हो’, शुभकामना सन्देशमा लेखिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा संविधान र कानुनहरुले नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारहरुको प्रत्याभूति गरिसकेको हामी सबैलाई विदितै छ ।’

प्रधानमन्त्रीले मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा कानुनहरुको निर्माण र कार्यान्वयनलाई उल्लेखनीय उपलब्धिकारुपमा लिएका छन् । साविकको मुलुकी ऐनलगायतका कानुनहरुलाई प्रतिस्थापन गरी मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ लगायतका कानुनहरु २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भइसकेको बताउँदै संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु एवं संविधान वमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने कानुनहरुको संशोधन आगामी फागुन २० गतेसम्म गरी सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको जानकारी दिएका छन् ।