/एनसेल कर छलीमा सर्वोच्चका न्यायाधीशबीच विवाद ! प्रधानन्यायाधीशको अस्वभाविक चलखेल

एनसेल कर छलीमा सर्वोच्चका न्यायाधीशबीच विवाद ! प्रधानन्यायाधीशको अस्वभाविक चलखेल

Share on Social Media
काठमाडौं । नेपालकै इतिहाँसम सवैभन्दा ठुलो करछलीको मुद्दामा अवकास हुन लागेका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अस्वभाविक चलखेल गरेका छन् । १३ मंसिरमा अन्तिम सुनाई र फैसलाका लागि सर्वोच्च अदालतले पेशी तोकेको थियो । तर न्यायाधीशबीच मतान्तर भएपछि पेशी स्थगित गरिएको थियो । सर्वोच्च प्रशासनबाटै स्थगित मुद्दा ४ दिनपछि सोमबारका लागि फेरि पेसी चढेको छ । २० हजार भन्दा बढि मुद्दा विचाराधिन भएको सर्वोच्चमा एनसेल मुद्दाले ४ दिनमै कसरी पेशी पायो ? सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी नै आश्चर्यमा परेका छन् ।

एनसेल कर छली विवादको मुद्दा न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान सम्मिलित पूर्ण इजलासमा छ । न्यायाधीश घिमिरेले पनि एक महिनाभित्रै अवकाश पाउँदै छन् । अन्य न्यायाधीशहरु एनसेलका पक्षमा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ विपक्षमा भएपछि यसअघिको पेश स्थगित भएको थियो । अहिले विश्वम्भरलाई आफ्नो फरक मत राख्न तर मुद्दाको फैसला गर्न प्रधानन्यायाधीशले नै दवाव दिएको स्रोतले बताएको छ ।

पुनरावलोकनको बाटोसमेत बन्द हुने गरी यो सुनुवाई भइरहेको छ । ६० अर्बभन्दा बढि करछलीको मुद्दामा प्रधानन्यायाशीले अस्वाभाविक चलखेल गरेपछि प्रसस्त शंका गर्ने ठाउँ देखिएका छन् । एनसेललाई कर तिराउनुपर्ने मागसहित दायर रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले भने ‘यस्ता अस्वाभाविक क्रियाकलापले प्रश्न उठाएको छ  ।’ अबकाशको मुखमा रहेका प्रधानन्यायाशीश र अर्का न्यायाधीश घिमिरेले अस्वभाविक चलखेल गरिरहेको छन् । उनीहरुका चलखेलबिरुद्ध भावी प्रधानन्यायाधीको लाइनमा रहेका श्रेष्ठ भने असहमत देखिएका छन् ।

नेपाललाई कंगाल पार्ने गरी कर छली गर्ने एनसेलका पक्षमा प्रभावशाली कानुन ब्यवसायीहरुले वकालत गरेका छन् । सुशील पन्त, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, बद्रिबहादुर कार्की, तुलसी भट्टसहितका कर मामिलामा बहस गर्ने अब्बल वरिष्ठ अधिवक्ताहरू एनसेलको तर्फबाट बहस गरेका छन् ।

लाभांश करबारे संसदीय समितिदेखि कर निर्धारण आयोगसम्मले कराएको करायै भएपछि एनसेलले २३ अर्ब बुझाएको थियो । बाँकी रकम नर्तिन उसले अदालत र कालोकाटधारीलाई आफ्नो पक्षमा पारेको छ । एनसेलले मुद्दा नसकिउञ्जेल कतिपय कानुन ब्यवसायीलाई मासिक ५० हजारदेखि एक लाखसम्म दिने गरेको कानुन ब्यवसायीहरु नै बताउँछन् ।

Share on Social Media