/नेताले नै सम्पत्ति लुकाए

नेताले नै सम्पत्ति लुकाए

Share on Social Media

करिब एक महिना बितिसक्दा पनि आयोगको पत्रको जवाफ दिन कुनै चासो देखाएका छैनन्

काठमाडौं  ।  कानुन उल्लघन गर्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिन अटेर गरेका छन् । आयोगले राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेकाले कारबाही किन नगर्ने भन्दै गत १० असोजमा सात दिनभित्र जवाफ दिने म्याद तोकेर स्पटीकरण सोधेको थियो । करिब एक महिना बितिसक्दा पनि उनीहरूले आयोगको पत्रको जवाफ दिन कुनै चासो देखाएका छैनन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५३ को उपदफा १ मा भएको व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दलले नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर कानुन उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दललाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा आयोगले आलटाल गरी उन्मुक्ति दिन खोजेको देखिन्छ । कानुन पालना नगर्ने राजनीतिक दललाई आयोगले १० असोजअघि पनि दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ गोलमाल हिसाबले दिने र कानुन पनि पालना नगर्नेलाई कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार आयोगले कारबाही गर्न नसकी पन्छिन खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौड्यालले कानुनअनुसार राजनीतिक दललाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने दाबी गरे । आयुक्त पौड्यालले कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताए पनि त्यसतर्फ कुनै पक्रिया सुरु गरेको देखिँदैन । ‘हामीले राजनीतिक दलका नेतासँग स्पष्टीकरण सोधिसकेका छौं, कतिपयले जवाफ पठाउँदै छन्,’ आयुक्त पौड्यालले भने, ‘आयोग यस विषयमा ठोस निर्णय गर्छ, कानुन उल्लंघन गर्ने दललाई कारबाही गर्नबाट पछि हट्दैन ।’

आयोगले राजनीतिक दललाई १० असोजमा सातदिने स्पष्टीकरण सोध्यो, जसको म्याद १७ असोजमा नै सकिइसकेको छ । तर आयोगले अहिलेसम्ममा सो विषयमा कुनै निर्णय नगरी कानुन उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दललाई विशेष छुट दिएको त होइन भन्ने गुनासो सुनिन थालेको छ । राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल) र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल एवं साना दलसहित ११८ राजनीतिक दलले कानुन उल्लंघन गरेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५३ को उपदफा १ मा राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चलअचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । यसैगरी, दफा ५३ को उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि त्यस्तो कार्यालयले अभिलेख राखी सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यको नाम विवरण पेस गर्नुपर्ने अवधि नाघेको एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

दफा ५४ को उपदफा ५ को घ मा कुनै राजनीतिक दलले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको खण्डमा ५ हजार जरिमाना गर्ने उल्लेख छ । राजनीतिक दलले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेकाले सुरुमा यही दफाबमोजिम प्रत्येक दललाई ५ हजार जरिमाना गरिने आयोगले जनाएको छ । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले ऐनको दफा ५४ को उपदफा ७ मा सम्पत्ति विवरण पेस नगरेमा प्रत्येक व्यक्तिलाई १० हजार जरिमाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर कानुनअनुसार प्रमुख चारसहित ११८ राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दासमेत आयोगले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन ।

आयोगका अनुसार अहिलेसम्ममा आठ साना राजनीतिक दलले मात्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । आयोगमा १२६ दल दर्ता छन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने आठ दलले कसैले पार्टीको सूचना पाटीमा त कसैले पत्रिकामार्फत नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्दै देशकै शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेका चार राजनीतिक दलले अझै सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेको भन्दै आलटाल गरिरहेका छन् ।

कानुन उल्लंघन गरेबापत राष्ट्रिय चार राजनीतिक दलले मात्रै डेढ करोडभन्दा बढी जरिमाना तिनुपर्ने देखिन्छ । आयोगका अनुसार गान्धिवादी पार्टी नेपाल, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल, हाम्रो पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, मंगोल नेसनल अग्र्रनाइजेसन, नेपाली ग्रिन्स पार्टी र ग्रिन पार्टी नेपालका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यले कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेकपा, कांग्रेस, राजपा नेपाल, फोरम नेपालका नेताले दलका नेतासँग सम्पत्ति विवरण पार्टी कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको बताएका छन् । नेताहरूले नै सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कारण सार्वजनिक नगरिएको उनीहरूको दाबी छ । राजपा नेपाल ८१५, नेकपाका ४४१, फोरमका २४५ र कांग्रेसका ८८ जनाको केन्द्रीय समिति रहेको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाए प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यले १० हजारका दरले जरिमाना तिनुपर्ने हुन्छ ।

गत ३ जेठमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेकपा बनेको थियो । स्रोतका अनुसार नेकपाका ३० नेताले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । राजधानीबाट ।

Share on Social Media