काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमाले सदस्यता नवीकरण विवादमा परेको छ । शनिबार पोलिटब्युरो बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरणबारे टुंगो नलागेको बताएका हुन् ।  राजनीतिमा सक्रिय हुने उद्देश्यले भण्डारीले वैशाख २०८१ मा सदस्यता नवीकरण गरेकी थिइन् । तर, प्रक्रियागत त्रुटि भएकाले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण ‘पेन्डिङ’ मा रहेको ओली पक्षको भनाइ छ । पार्टी विधानको धारा ८ (३) अनुसार पार्टी सदस्यता त्यागेर राष्ट्रपति भएकाले नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता लिनुपर्ने ओली पक्षको दाबी छ । ‘पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यता नवीकरण पेन्डिङमा छ,’ प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने, ‘यसबारे थप छलफल गर्ने निर्णय भएको छ ।’ भण्डारी पक्षले भने विधानको धारा ९ (३) अनुसार पार्टीले विशेष काममा खटाएकाले कुनै कमिटी वा निकायमा संगठित नरहे पनि सदस्यता कायम रहने तर्क गरेको छ । त्यसअनुसार सदस्यता स्वतः नवीकरण गरिएको भण्डारी पक्षको भनाइ छ । भण्डारीले गत १४ असारमा मदन भण्डारीको ७४औं जन्मजयन्तीमा पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेकाले एमालेमा जोडिएको जानकारी दिएकी थिइन् । सक्रिय राजनीतिमा आउने भण्डारीको निर्णय र सदस्यता नवीकरणबारे थप छलफल आवश्यक भएको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । विधिसम्मत नभएकाले पार्टीमा भण्डारीको पुनरागमनबारे टुंगो नलागेको उनले जानकारी दिए । ‘राष्ट्रपति हुँदा सदस्यता परित्याग गरेर गएको हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘अब सदस्यता लिन प्रारम्भदेखि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै कमिटीले नवीकरण गरेको भए त्यो विधिसम्मत भएन ।’ सभामुखको विषयमा सदस्यता स्थगित हुने भएकाले नवीकरण हुने तर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको हकमा सदस्यता परित्याग गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ सदस्यता लिनुपर्ने उनको तर्क गरे । ‘मुलुकको संवैधानिक प्रश्नलाई ध्यानमा राखेर छलफल गर्ने निर्णय भएको छ,’ ज्ञवालीले भने । भण्डारीलाई एमालेमा सक्रिय हुन विधानले नछेकेको एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको तर्क छ । ‘न संविधानले नै छेक्छ,’ उनले भने । भण्डारी पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले भण्डारीलाई सक्रिय हुनबाट रोक्न सदस्यता नवीकरणको विवाद निकालिएको आरोप लगाए । ‘उहाँ (भण्डारी) को सदस्यता पेन्डिङ भन्ने गलत हो । सदस्यता नवीकरण रसिद लिइसक्नुभएको छ । पार्टीको निर्णयअनुसार राष्ट्रपति हुन जानुभएको हो,’ उनले भने । एमालेको विधानको धारा ८ र ९ मा सदस्यताबारे व्यवस्था छ । धारा ८ (३) मा ‘स्वेच्छाले सदस्यता परित्याग गरेको व्यक्तिले पुनः सदस्यता लिन चाहेमा सुरु प्रक्रिया पूरा गरी लिन सक्ने’ उल्लेख छ । ओली पक्षले यही धारालाई समातेको छ । भण्डारी पक्षले भने विधानको धारा ८ (३) मा सदस्यता कायम हुने व्यवस्थालाई अघि सारेको छ । ‘पार्टीले विशेष काममा खटाएको सदस्य कुनै कमिटी वा निकायमा संगठित नरहे पनि निजको सदस्यता कायम रहनेछ’ उक्त धारामा भनिएको छ । संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भइसकेको बताए । यस्तै, एमालेमा केन्द्रीय सचिवालयको संरचना हुँदा अध्यक्षबाहेक पदाधिकारीलाई मुख्य नेता ठान्ने प्रवृत्ति भएको भन्दै विधानबाट हटाउने प्रस्ताव अघि बढेको छ । तर यो प्रावधानले अध्यक्षमा अझ बढी शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने बाटो खोल्ने नेताहरूको भनाइ छ । प्रस्तावित विधान मस्यौदामा पदाधिकारी (सचिव) पदसम्म केन्द्रीय सचिवालय हुने हालको व्यवस्था हटाएर स्थायी कमिटी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । शनिबार पोलिटब्युरोले अनुमोदन गरेको मस्यौदामा ‘राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३ र सचिव ७ समेत गरी २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन गर्ने’ उल्लेख छ । यसअघि १९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय थियो । अब १५ सदस्यीय स्थायी कमिटी हुनेछ । पार्टीमा दोस्रो वरीयताको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाइएको छ । विधानमा व्यवस्था भए पनि हाल निलम्बनको अवस्थामा रहेको ७० वर्षे उमेर हद हटाइएको छ भने एकै पदमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालको व्यवस्था पनि राखिएको छैन ।